मध्य प्रदेश बजट: सरकार ने किसानों के लिए खोला खजाना, 37498 करोड़ का प्रावधान

मध्य प्रदेश के वित्तमंत्री जयंत मलैया ने 2 लाख 4 हजार 646 करोड़ रुपए का बजट विधानसभा में पेश किया। इसमें सरकार का घाटा 26,780 रुपये का रहा है। चुनावी साल में सरकार ने किसानों के लिए खजाना खोल दिया है। बजट में किसानों का बजट सबसे ज्यादा रखा गया है। इसमें कृषि के लिए 37498 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• -किसानों के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान भावांतर योजना में किया गया है। जबकि योजना में 1500 करोड़ की राशि किसानों के खातों में जमा की गई है। योजना से 15 लाख किसानों को फायदा पहुंचा है। बजट में फसल बीमा योजना के लिए 2 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही सरकार कृषक समृद्धि योजना लागू करने जा रही है। इस दौरान जैसे ही बजट में भावांतर योजना का जिक्र हुआ, विपक्षी विधायकों ने हो-हल्ला शुरू किया। उन्होंने कहा कि अब तक किसानों को भावांतर योजना की राशि नहीं मिली है।

  सरकार का लगातार 14वां बजट…

  -वित्त मंत्री जयंत मलैया ने बुधवार को विधानसभा में कुल 2,04,642 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इसमें सरकार का घाटा 26,780 रुपये का रहा है। यह भाजपा सरकार का लगातार 14वां बजट था। इसमें किसानों को लुभाने की कोशिश की गई है।

  जब वित्तमंत्री ने ली चुटकी…

  -वित्तमंत्री ने चुटकी लेते हुए कहा, कांग्रेस सरकार में गड्ढो में ढूंढनी पड़ती थी सड़क। लेकिन अब ऐसा नहीं है। हम 5987 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बना रहे हैं, जबकि 532 नई सड़कें बनाई जा रही हैं। इंदौर-भोपाल के बीच 6 लेन के एक्सप्रेस-वे के निर्माण को सैद्धान्तिक मंजूरी दी गई है। बजट में 532 सड़क निर्माण का कार्य जारी। 5987 किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण मंजूर किए गए हैं। साथ ही जबलपुर, सागर और ओरछा में बाईपास बनाए जाएंगे। इंदौर और भोपाल में मेट्रो लाइन स्थापित करने के लिए कार्य शुरू किया जाएगा।

  बजट में क्या है खास…

  -इंदौर और भोपाल में मेट्रो रेल परियोजना का शुभारंभ इसी साल किया जाएगा।
  -अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 31.18 करोड़ और तकनीकी शिक्षा एवं कौशल संवर्धन के लिए 1501 करोड़।
  -उच्च शिक्षा के लिए 2244 करोड़ और स्कूल शिक्षा के लिए 21724 करोड़ का प्रावधान।
  -पुलिस आवास योजना के लिए 240 करोड़ रुपए, आवास योजना के अंतर्गत 6,600 करोड़ रुपए, पुलिस फोर्स के लिए 6,434 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
  -संस्कृति विकास के लिए 243 करोड़ रुपए का प्रावधान, वन के लिए 2706 करोड़ का प्रावधान।
  -पेंशन में 10% वृद्धि का प्रस्ताव. महिला सशक्तिकरण के लिए 909 करोड़ रुपए का प्रावधान।
  -वार्षिक वेतन 1 लाख 80 हजार होने पर वृत्तिकर नहीं लगेगा, इससे ज्यादा वेतन पर 2500 वृत्तिकर।
  -स्वरोजगार योजना में लोन की सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ की गई. स्वरोजगार के लिए 774 करोड़ का प्रावधान।
  -लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए 9,000 करोड़ रुपए का प्रावधान. अब तक 27 लाख कन्याओं को इस योजना से लाभ मिल चुका है।

  –छह नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही अस्पतालों में बेड बढ़ाने की घोषणा की गई है।

  -मत्य पालन के लिए 51 करोड़, पशुपालन के लिए 1038 करोड़ का प्रावधान। जबकि सिंचाई के लिए 10928 करोड़ रुपए होंगे खर्च।
  -अल्पकालिक कर्ज चुकाने हेतु डिफाल्टर किसानों के लिए समझौता योजना के तहत 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
  -किसानों को कर्ज चुकाने की अंतिम तारीख 28 मार्च से बढ़ाकर 27 अप्रैल कर दी गई है।
  -कृषि क्षेत्र के लिए 37,498 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। किसानों की आय दोगुनी करने के प्रयास किये जा रहे हैं।
  -पेयजल के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 2986 करोड़ और शहरी क्षेत्र के लिए 697 करोड़ का प्रावधान।

  -इसके साथ ही बजट में स्मार्ट सिटी के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान, मध्य प्रदेश के सात शहरों में स्मार्ट सिटी योजना।
  -इंदौर और भोपाल में मेट्रो लाइन स्थापित करने के लिए कार्य शुरू किया जाएगा।
  -इंदौर-भोपाल के बीच 6 लेन के एक्सप्रेस-वे के निर्माण को सैद्धान्तिक मंजूरी दी गई है।
  -बजट में 532 सड़क निर्माण का कार्य जारी। 5987 किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण मंजूर है
  -चुनावी साल में किसानों पर फोकस, कृषि के लिए 37 हजार करोड़ का प्रावधान’
  -2003 में बिजली कटौती होती थी. आज 18 हजार मेगावॉट बिजली मौजूद है जो 2003 में करीब 5 हजार मेगावॉट थी. 83 हजार करोड का निवेश बिजली क्षेत्र में हुआ है।

  -वित्तमंत्री जयंत मलैया ने कहा कि सरकार ने 6 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का काम किया है। बजट में 928 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है नई सिंचाई परियोजनाओं के लिए।

  -इससे पहले शिवराज कैबिनेट ने बजट को मंजूरी दी। इसके साथ ही वित्तमंत्री ने विधानसभा में सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी बजट पेश कर रहे हैं। वित्तमंत्री जयंत मलैया ने कहा है कि जो भी संसाधन हैं, उससे बेहतर बजट देने की कोशिश की जाएगी। वित्तमंत्री जयंत मलैया विधानसभा पहुंच गए हैं। इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान भी पहुंच गए हैं।

  -जीएसटी लगने के बाद करों में बढ़ोत्तरी नहीं कर पाने के बावजूद बजट में नए संसाधनों से सरकार का खजाना भरने की कोशिश की जाएगी। इसमें भूराजस्व को दोगुना करने और पेट्रोल-डीजल के उपकरों में बढ़ोत्तरी का अनुमान लगाया जा रहा है।

  -इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की हेल्थ स्कीम आयुष्मान योजना का लाभ पहुंचाने के लिए सरकार का जोर ग्रामीण इलाकों में अस्पताल खोलने पर है। वहां अस्पताल खोलने वालों को 40 से 50 फीसदी की सब्सिडी देने की तैयारी है। इसके साथ ही बजट इस बार 2 लाख करोड़ रहने के अनुमान लगाए जा रहे हैं।

  -शिवराज सरकार आज इस कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री जयंत मलैया सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक बजट पेश करेंगे। इस बजट के माध्यम से सरकार जनता को लुभाने की कोशिश करेगी। जीएसटी लगने के बाद सरकारी खजाने को भरने की चुनौती भी सरकार के सामने है।

  -मप्र में 75 लाख लोग इस योजना के तहत कवर होंगे। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए चुनिंदा स्कूल-कॉलेजों में सैटेलाइट के जरिये पढ़ाई होगी। सीएम ने विभिन्न विभागों में खाली पड़े पद भी भरने के निर्देश दे दिए हैं। यह प्रक्रिया नए वित्तीय वर्ष में शुरू हो सकती है।

  आर्थिक सर्वेक्षण में बढ़ी प्रतिव्यक्ति आय

  -बजट से पहले मंगलवार को विधानसभा में राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की गई। प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में इस साल लगभग 6 हजार 639 रुपए यानी 9.06 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। अग्रिम अनुमानों के हिसाब से राज्य की शुद्ध प्रति व्यक्ति आय 73 हजार 268 रुपए से बढ़कर 79 हजार 907 रुपए हो गई है।

  -आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 में बताया गया कि प्रदेश में लगातार राजस्व आधिक्य की स्थिति बनी हुई है। मार्च 2017 की स्थिति में शुद्ध लोक ऋण 92 हजार 320 करोड़ रुपए रहा। खनिज क्षेत्र में 19.35 फीसदी की राजस्व वृद्धि हुई। नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा राशि में भी बढ़ोतरी हुई है। 2015-16 की तुलना में 2017-18 में जमा राशि में 6.58 प्रतिशत और कर्ज लेने में 11.86 फीसदी का इजाफा हुआ है।